Member ID के बाद भी नहीं मिल रही खाद? किसानों को जानना चाहिए ये सच

 

🌾 किसान विशेष: खाद की किल्लत, सरकारी रेट और एटा में शिकायत की पूरी जानकारी 🌾

"उत्तम खेती, मध्यम बान" — यह कहावत हमारे देश के अन्नदाताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन आज के समय में जब फसल की बुवाई का सीजन आता है, तो किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है: समय पर और सही दाम में खाद का मिलना।

हाल के दिनों में यूरिया और डीएपी की किल्लत, दुकानों पर लगने वाली लंबी लाइनें और 'मेम्बर आईडी' के नए नियमों ने किसानों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए, इस लेख में बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि यह पूरा सिस्टम क्या है, खाद के असली सरकारी रेट क्या हैं और यदि कोई आपसे ज्यादा पैसे वसूले तो एटा (UP 82) में कहाँ शिकायत करनी है।

🔍 भाग 1: खाद न मिलने पर किसानों के सवाल और 'मेम्बर आईडी' का सच

जब भी सीजन आता है, किसानों के मन में कुछ वाजिब सवाल उठते हैं:

1. गोदामों में खाद होने के बावजूद हमें लाइनों में क्यों लगना पड़ता है?

2. खाद की ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) क्यों होती है?

इन सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने मेम्बर आईडी/किसान आईडी और आधार कार्ड (PoS मशीन) का सिस्टम अनिवार्य किया है। हालांकि शुरुआत में इससे थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इसके 3 बड़े फायदे हैं:

• कालाबाजारी पर लगाम: अब कोई भी डीलर बिना आपका अंगूठा लगवाए खाद नहीं बेच सकता। इससे खाद को अवैध रूप से फैक्ट्रियों में भेजना या दूसरे राज्यों में स्मगल करना बंद हो गया है।

• सब्सिडी का सही इस्तेमाल: इस सिस्टम से सरकार को पता चलता है कि खाद किसी बिचौलिए ने नहीं, बल्कि सचमुच एक असली किसान ने खरीदी है।

• पारदर्शिता: कई जगह इसे जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ दिया गया है, जिससे बड़े व्यापारी सारा स्टॉक एक साथ नहीं खरीद सकते और छोटे किसानों के लिए भी खाद बची रहती है।

📌 डीलर क्यों कहता है कि "5 बीघा पर 1 ही बोरी मिलेगी"?

किसान भाई अक्सर परेशान होते हैं कि वितरक उन्हें मांग के मुताबिक खाद नहीं देते। इसके पीछे कारण 'राशनिंग' है। जब खाद की मांग ज्यादा होती है, तो वितरक यह नियम इसलिए बनाते हैं ताकि गाँव के हर छोटे-बड़े किसान को थोड़ी-थोड़ी खाद मिल सके और किसी की फसल बिना खाद के न रहे। साथ ही, कंप्यूटर (PoS) मशीन भी आपकी जमीन के रकबे के हिसाब से ही बोरी तय करती है।

💰 भाग 2: यूरिया और डीएपी के असली सरकारी रेट (2026)

दुकानदार आपसे ट्रांसपोर्ट या अन्य खर्चों के नाम पर ज्यादा पैसे न वसूलें, इसलिए भारत सरकार द्वारा तय किए गए आधिकारिक दाम हमेशा याद रखें:

खाद का प्रकार	बोरी का वजन (वजन)	सरकारी रेट (₹)
यूरिया (Urea)	45 किलोग्राम	₹266 से ₹270
डीएपी (DAP)	50 किलोग्राम	₹1,350
NPK (12:32:16)	50 किलोग्राम	₹1,711 से ₹1,725
MOP (पोटाश)	50 किलोग्राम	₹1,710

💡 काम की बात: जब भी आप खाद खरीदें, अंगूठा लगाने के बाद कंप्यूटर से निकलने वाली असली रसीद (Slip) जरूर मांगें। रसीद पर जो दाम लिखा है, वही कानूनी रूप से मान्य है। यदि कोई डीलर जबरदस्ती यूरिया के साथ जिंक या कोई अन्य दवा थमाता है, तो वह पूरी तरह गैर-कानूनी है।

📞 भाग 3: एटा (UP 82) के किसान कहाँ और किससे शिकायत करें?

यदि एटा जिले का कोई भी खाद वितरक या सहकारी समिति आपसे निर्धारित रेट से ₹1 भी ज्यादा मांगती है, या ब्लैक में खाद बेचती है, तो डरें नहीं। आप नीचे दिए गए कृषि विभाग के मुख्य अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

• 👨‍💼 जिला कृषि अधिकारी (DAO) – डॉ. मनवीर सिंह

  • 📱 मोबाइल नंबर: 9918120606

  • (खाद की कमी या डीलर की दादागिरी की शिकायत सबसे पहले इनसे करें)

• 👨‍💼 उप कृषि निदेशक (DD Ag) – श्री सुमित पटेल

  • 📱 मोबाइल नंबर: 7985742547

• 👨‍💼 भूमि संरक्षण अधिकारी – डॉ. योगेन्द्र कुमार

  • 📱 मोबाइल नंबर: 8433281927

🏢 कार्यालय का पता: यदि फोन पर बात न हो पाए, तो आप लिखित शिकायत लेकर सीधे जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, अलीगंज रोड, एटा जा सकते हैं।

📢 किसानों के लिए अंतिम सलाह (Disclaimer)

शिकायत करते समय हमेशा दुकानदार का नाम, उसकी दुकान का पता या समिति का नाम जरूर नोट कर लें। सजग किसान ही समृद्ध भारत की पहचान है। अपने अधिकारों को जानिए और किसी भी बिचौलिए या भ्रष्ट डीलर के सामने झुकने के बजाय सरकार द्वारा दी गई इस व्यवस्था का लाभ उठाइए।

जय जवान, जय किसान! 🧑‍🌾🚜